भारत का उच्चतम न्यायालय SUPEREM COURT OF INDIA भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण(Judicial Authority) है जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। […]
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यूपीएससी पीएससी आर ए एस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान के अंतर्गत यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसे आपके लिए उपलब्ध कराया गया है अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में भी उपराष्ट्रपति (Vice-President) के पद की व्यवस्था की है. संविधान के अनुसार, भारत का एक उपराष्ट्रपति (Vice-President) होगा. उपराष्ट्रपति का
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भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक Comptroller and Auditor General of India (CAG) भारतीय संविधान (Indian Constitution) के अध्याय(Part) 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी(Officer) है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों(CENTRAL AND STATE GOVERNMENT) के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण(AUDIT) करता है। TRICK- PRESIDENTS OF INDIA LIST वह सरकार
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL(CAG) Read More »
समान नागरिक संहिता (Common Civil Code) 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक समान नागरिक संहिता (सभी के लिए समान कानून Equal Laws for all) को लागू किए जाने के मुद्दे पर हमेशा वाद-विवाद होता रहा है। संविधान सभा के सदस्यों में इस संहिता को लेकर व्यापक विचार-विमर्श हुआ
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मूल कर्तव्य Fundamental Duties PSC/SI Matter सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग भाग-4 क जोड़ा गया और इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद 51 क रखा गया | 51 क के अंतर्गत 10 प्रकार के मूल कर्तव्य शामिल किए गए |
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Important Economic Terms Administered Price The administrative body e.g., the government a marketing board or a trading group determines this price. The government fixes a price in accordance with demand supply portion in the market. The competitive market force are not entitled to determine this price. Amalgamation It means
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